Udyog Kranti : "उद्योग क्रांति" के शुभारंभ के समय किए गए वादों में से दो को कम समय में किया पूरा

चंडीगढ़, 9 जुलाई 2025:

राज्य में निवेश और उद्योग-अनुकूल माहौल बनाने के उद्देश्य से, Punjab CM Bhagwant Singh Mann के नेतृत्व वाली सरकार ने 12 जून को "Udyog Kranti" के शुभारंभ के दौरान किए गए 12 वादों में से दो को एक महीने से भी कम समय में पूरा कर दिया है।

Mann Government ने आज उद्योग एवं वाणिज्य तथा आवास एवं शहरी विकास विभागों से संबंधित दो अधिसूचनाएँ जारी करके उद्योगपतियों को बड़ी राहत प्रदान की है।

इस उपलब्धि के बारे में यहाँ Punjab Bhavan में विस्तृत जानकारी देते हुए, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री संजीव अरोड़ा और आवास एवं शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह मुंडियाँ ने कहा कि उद्योग क्रांति सम्मेलन के दौरान आप सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान द्वारा उद्योगपतियों से किए गए सभी वादे जल्द से जल्द पूरे किए जाएँगे ताकि राज्य में अधिक से अधिक उद्योग आकर्षित और स्थापित हो सकें और हमारे युवाओं के लिए रोज़गार के अपार अवसर पैदा हो सकें।

श्री संजीव अरोड़ा ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की अधिसूचना का विवरण देते हुए बताया कि हमारा उद्देश्य पीएसआईईसी के अधिकार क्षेत्र में लीज़होल्ड औद्योगिक प्लॉटों/शेडों को फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए एक प्रगतिशील और न्यायसंगत तंत्र स्थापित करना है जिससे राज्य के राजस्व में अधिकतम वृद्धि हो, साथ ही निवेशकों का विश्वास बढ़े और राज्य में व्यापार करने में आसानी हो।

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड प्लॉट में रूपांतरण के लिए आवश्यक शर्तों पर प्रकाश डाला। इसमें प्लॉट की मूल कीमत और लागू ब्याज का पूरा भुगतान, अन्य सभी लागू बकाया जैसे विस्तार शुल्क, भूमि लागत वृद्धि (लागू ब्याज सहित) आदि का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए और प्लॉट किसी भी अन्य बंधक/ग्रहणाधिकार, कानूनी बोझ आदि जैसे सभी भारों से मुक्त होना चाहिए।

इसके अलावा, संजीव अरोड़ा ने बताया कि लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड प्लॉट में स्थानांतरण के लिए रूपांतरण शुल्क वर्तमान आरक्षित मूल्य (सीआरपी) या कलेक्टर दर, जो भी अधिक हो, का 20% होगा। निम्नलिखित छूट दी जाएगी:

1) मूल आवंटी/पट्टेदार को 50% छूट (लागू दर सीआरपी/कलेक्टर दर, जो भी अधिक हो, का 10%), जहाँ किसी भी शीर्षक दस्तावेज़ में अनर्जित वृद्धि खंड मौजूद हो।

2) उन आवंटियों/पट्टेदारों को 75% छूट (लागू दर सीआरपी/कलेक्टर दर का 5%, जो भी अधिक हो) दी जाएगी जहाँ किसी भी शीर्षक दस्तावेज़ में अनर्जित वृद्धि या संबंधित खंड का उल्लेख नहीं है। रूपांतरण शुल्क का 90% राज्य कोषागार को और शेष 10% पीएसआईईसी को दिया जाएगा।

3) अनर्जित वृद्धि अलग से नहीं लगाई जाएगी और फ्रीहोल्ड भूखंडों में रूपांतरण पर औद्योगिक भूखंडों पर उपरोक्त रूपांतरण शुल्क में शामिल कर ली जाएगी।

4) इस नीति के तहत लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड भूखंडों में रूपांतरण के लिए आवेदन करने वालों पर स्थानांतरण शुल्क लागू नहीं होगा।

5) रूपांतरण शुल्क के भुगतान पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से औद्योगिक भूखंडों को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में रूपांतरण की अनुमति दी जाएगी।

आवास एवं शहरी विकास विभाग से संबंधित अधिसूचना की जानकारी साझा करते हुए, श्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि कैबिनेट ने हाल ही में पंजाब की रूपांतरण नीति में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंज़ूरी दी है, जिससे औद्योगिक भूखंडों का उपयोग अस्पतालों, होटलों, औद्योगिक पार्कों और अन्य स्वीकृत उद्देश्यों के लिए किया जा सकेगा। इससे पहले, रूपांतरण नीति 2008, 2016 और 2021 में लागू की गई थी। हालाँकि, औद्योगिक संघों ने 2021 में लाई गई नीति की कुछ प्रतिबंधात्मक शर्तों पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान ने ज़मीनी हकीकत को समझने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठकें कीं। बाद में, सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया जिसने उद्योगपतियों के अनुरोधों की समीक्षा की और फ्रीहोल्ड भूखंडों पर लागू होने वाले बदलावों का प्रस्ताव रखा।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि संशोधित नीति के तहत, औद्योगिक भूखंडों के आरक्षित मूल्य का 12.5 प्रतिशत रूपांतरण शुल्क लागू होगा। इसी प्रकार, पीएसआईईसी द्वारा प्रबंधित लीज़होल्ड औद्योगिक भूखंडों और शेडों को फ्रीहोल्ड में परिवर्तित करने की नीति को भी मंज़ूरी दी गई है।

उन्होंने बताया कि ये प्लॉट और शेड मूल रूप से लीज़होल्ड के आधार पर आवंटित किए गए थे, जिनमें रूपांतरण संबंधी जटिल प्रावधान शामिल थे, जिससे संपत्ति के लेन-देन में कठिनाई आ रही थी। उन्होंने कहा कि नई नीति का उद्देश्य औद्योगिक प्लॉटों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना, व्यापार में सुगमता बढ़ाना और आवंटियों के बीच मुकदमेबाजी और अनिश्चितता को कम करना है।

उन्होंने बताया कि संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, वाणिज्यिक, होटल, अस्पताल, बैंक्वेट हॉल, ईडब्ल्यूएस/औद्योगिक कर्मचारी आवास, छात्रावास/किराये के आवास, कार्यालय और संस्थागत उपयोग जैसे विशिष्ट उपयोगों को अब निर्धारित सड़क चौड़ाई आवश्यकताओं, न्यूनतम भूखंड आकार और संबंधित रूपांतरण शुल्क के साथ अनुमति दी गई है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि रूपांतरण शुल्क भूमि उपयोग के प्रकार के आधार पर औद्योगिक आरक्षित मूल्य के 10% से 50% तक है। उदाहरण के लिए, वाणिज्यिक रूपांतरण के लिए 100 फीट चौड़ी सड़क और न्यूनतम 4000 वर्ग गज के भूखंड आकार की आवश्यकता होती है, जिस पर 50% शुल्क लगता है। ग्राउंड कवरेज, एफएआर, ऊँचाई और पार्किंग सहित भवन नियंत्रण पंजाब शहरी योजना और विकास भवन नियम, 2021 या समय-समय पर संशोधित नियमों के अनुसार ही लागू रहेंगे।