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मक्की के बीज पर दी जाएगी सबसिडी : Gurmeet Singh Khudian

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admin

Updated At 30 Jun 2024 at 11:20 PM

प्रति किलोग्राम हाइब्रिड मक्की के बीज की खरीद पर दी जाएगी 100 रुपए सब्सिडी

चंडीगढ़, 30 जून।
खेती विभिन्नता के बारे योजना को राज्य में बड़े स्तर पर सफल बनाने के लिए पंजाब के कृषि और किसान कल्याण विभाग ने खरीफ की फ़सल की मक्की के हाइब्रिड बीज पर सब्सिडी देने और 4700 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर मक्की की प्रर्दशनी लगाने का फ़ैसला किया है। इस बारे आज यहाँ एक प्रैस बयान के द्वारा जानकारी सांझा करते हुए पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री Gurmeet Singh Khudian ने बताया कि पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी ( पी.ए.यू) द्वारा प्रमाणित और सिफ़ारश किए हाइब्रिड मक्की के प्रति 1 किलोग्राम बीज की खरीद पर किसान 100 रुपए की सब्सिडी का लाभ ले सकते है।

हाइब्रिड सावन की फ़सल की मक्की के बीज के लिए सब्सिडी प्रति किसान अधिक से अधिक 5 एकड़ क्षेत्रफल या 40 किलोग्राम बीज के लिए मुहैया करवाई जाएगी। राज्य के किसानों को कुल 2300 क्विंटल मक्की का बीज सब्सिडी पर उपलब्ध करवाया जाएगा।

खरीफ की फ़सल की मक्की बिजाई के लक्ष्य को दोगुना : Gurmeet Singh Khudian

Gurmeet Singh Khudian ने बताया कि कुल 4700 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर मक्का की प्रर्दशनियां लगाई जाएंगी, जिसके लिए किसानों को खाद, कीटनाशकों आदि सहित अलग-अलग सामग्री के लिए प्रति हेक्टेयर 6000 रुपए की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि धरती निचले पानी को बचाने और राज्य के किसानों को पानी की अधिक उपभोग वाली धान की फ़सल से छुटकारा दिलाने के लिए राज्य सरकार ने रिकार्ड 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर सावन की फ़सल की मक्का की बिजाई करने का लक्ष्य निश्चित किया है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग दोगुना है।

राज्य के किसानों को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील करते हुए स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि पार्दशिता को यकीनी बनाने के लिए डायरेक्ट बैनीफिट ट्रांसफर ( डी. बी. टी.) स्कीम के द्वारा सब्सिडी की रकम लाभपात्री किसानों के बैंक खातों में सीधी ट्रांसफर की जाएगी। हाइब्रिड मक्की के बीज पर सब्सिडी लेने के लिए इच्छुक किसान आनलाइन पोर्टल agrimachinerypb. com पर अपना आवेदन जमा करवा सकते है।

कैबिनेट मंत्री Gurmeet Singh Khudian ने कृषि विभाग के अधिकारियों को हिदायत की कि राज्य में बेचे जा रहे बीज की नजदीक से निगरानी की जाए और किसानों को मानक बीज ही उपलब्ध करवाए जाएँ।

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