चंडीगढ़ नगर निगम से खत्म होगा पंजाब का अधिकार ?

पंजाब सरकार ने नगर निगम कमिश्नर का नहीं भेजा पैनल

चंडीगढ़।
क्या चंडीगढ़ नगर निगम में पंजाब सरकार की तरफ से लगाए जाने वाले कमिश्नर के अहुदे पर पंजाब का अधिकार खत्म होगा ? यह सवाल बड़ी तेजी से पिछले 24 घंटे में पूछा जा रहा है क्योंकि पंजाब सरकार की तरफ से नगर निगम चंडीगढ़ के लिए अभी तक आईएएस अधिकारियों के तीन मेंबर का पैनल ही चंडीगढ़ प्रशासन को नहीं भेजा है तो दूसरी तरफ पंजाब सरकार की तरफ से पहले से तैनात आईएएस अधिकारी अनिंदिता मित्रा वीरवार को नगर निगम से रिलीव हो गई है उनका 3 साल का कार्यकाल कल शाम को ही पूरा हो गया था।

अनिंदिता मित्रा के कार्यकाल खत्म होने से एक डेढ़ महीने पहले ही पंजाब सरकार को तीन अधिकारियों का पैनल भेजना जरूरी था क्योंकि ड्यूटी प्रशासन की तरफ से उसे पैनल को भारत सरकार के गृह मंत्रालय में भेज कर पास करवाना जरूरी है। ऐसे में अब जब अनिंदिता मित्रा नगर निगम चंडीगढ़ से रिलीव हो गई है तो पैनल नहीं पहुंचने के चलते चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से नगर निगम के कमिश्नर पद पर किसी अन्य को बिठाया जा सकता है क्योंकि इस कमिश्नर पद को ज्यादा देर खाली भी नहीं रखा जा सकता है तो ऐसे में पंजाब का जो अधिकार नगर निगम कमिश्नर पर कई दशकों से बना हुआ है उसके चले जाने का खतरा पैदा हो गया है हालांकि यह कुछ महीनो के लिए ही होगा परंतु ऐसा होना भी पंजाब के लिए खतरे की घंटी है।