Panchayat Department order : दिसंबर 2023 तक करवाए पंचायतों का सोशल आडिट

-- पंचायतों के सोशल आडिट की रिपोर्ट सार्वजनिक की जायेगी

-- पंचायती ज़मीनों की बोली की विडीओग्राफी यकीनी बनाने के लिए Panchayat Department को कहा

दी स्टेट हैडलाइंस
चंडीगढ़, 22 जून l
हरपाल सिंह चीमा व प्रवासी भारतीय मामलों संबंधी मंत्रीकुलदीप सिंह धालीवाल शामिल कैबिनेट सब-कमेटी ने ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग (Panchayat Department) को सूबे की सभी पंचायतों का दिसंबर 2023 तक सोशल आडिट करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंचायतों के सोशल आडिट की इस रिपोर्ट को सार्वजनिक भी किया जायेगा।

कैबिनेट सब- समिति की तरफ से यह आदेश आज यहां पंजाब भवन में खेत मज़दूर यूनियन के साथ मीटिंग दौरान दिए गए। कैबिनेट सब-कमेटी ने विभाग (Panchayat Department) को पंचायती ज़मीनों की बोली संबंधी विडीओग्राफी यकीनी बनाने के लिए भी कहा।

इसी दौरान कैबिनेट सब-कमेटी ने अनुसूचित जातियों के लिए पंचायती ज़मीन की बोली संबंधी मामलों की जांच के लिए जाइंट डिवैल्पमैंट कमिशनर अमित कुमार का नेतृत्व अधीन एक तीन सदस्यीय कमेटी बनाने के आदेश दिए। यह कमेटी पटियाला और दूसरे जिलों से सम्बन्धित मामलों की जांच करके 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस मौके कैबिनेट सब- समिति की तरफ से सभी जिलों के ए. डी. सी विकास को अनुसूचित जातियों के साथ सम्बन्धित बकाया शिकायतों का जल्दी निपटारा करने संबंधी भी निर्देश दिए।

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18 साल से कम उम्र के नौजवान के ना बनाये जाबकार्ड

मगनरेगा संबंधी मुद्दों पर विचार चर्चा दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विभाग को सभी सरपंचों और पंचायत सदस्यों (Panchayat Departmen) को मगनरेगा से सम्बन्धित नियमों की कापी भेजने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यह यकीनी बनाया जाये कि 18 साल से कम उम्र के किसी व्यक्ति का जोब् कार्ड न बनाया जाये। उन्होंने कहा कि जिन गांवों में अभी तक मगनरेगा के अंतर्गत महिला मेट नहीं नियुक्त की गई वहां यह नियुक्ति जल्द से जल्द की जाये। मगनरेगा वर्करों की दिहाड़ी बढ़ाने संबंधी हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस संबंधी पहले से ही भारत सरकार को पत्र लिख चुके हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि इस संबधी केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जायेगा।

अनुसूचित जातियों को 5-5 मरले के प्लाट’ देने संबंधी ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग (Panchayat Department) के आधिकारियों ने कैबिनेट सब-समिति को अवगत करवाया कि दिसंबर 2021 तक पंजाब भर में से 35303 आवेदन प्राप्त हुई थीं जिनमें से 24787 को प्लाट’ दिए जा चुके हैं और शेष आवेदनों पर कार्यवाही जारी है।

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