नवजोत सिद्धू का आम आदमी पार्टी पर हमला कर्ज को लेकर बोले यह शब्द

दी स्टेट हेडलाइंस
चंडीगढ़।
पंजाब सरकार को राज्यपाल की तरफ से मांगे 50 हजार करोड़ के हिसाब मांगे जाने के बाद दिग्गज कांग्रेसी लीडर नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने भी पंजाब सरकार को कर्ज को लेकर सवाल करने शुरू कर दिए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने सरकार से पूछा है कि

1.पंजाब गंभीर कर्ज संकट से जूझ रहा है. राज्य का ऋण-से-जीडीपी अनुपात 50% के करीब है, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक है। राज्य का कर्ज अब अस्थिर स्तर पर है, पंजाब के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में स्पष्ट रूप से मौजूदा भगवंत मान सरकार द्वारा 1 वर्ष 6 महीने में लिए गए कर्ज में 50,000 करोड़ की वृद्धि का उल्लेख किया है, जो लगभग 70,000 की कर्ज वृद्धि है। दो साल में करोड़ों, आंकड़े कहते हैं कि आर्थिक संकट हमारी ओर देख रहा है। Navjot Singh Sidhu

2.पंजाब में तेजी से बढ़ता कर्ज AAP के निरंतर भ्रष्टाचार और वोट बैंक की राजनीति का परिणाम है, मुफ्त की राजनीति पंजाब को अपूरणीय तरीके से प्रभावित कर रही है, PSPCL का बैंकों से उधार 18,000 करोड़ से अधिक है, डिजिटल मीटर स्थापना के लिए ऋण 9,641 करोड़ है। इसके अलावा पंजाब सरकार पर सब्सिडी और बकाया बिल का बकाया क्रमश: 9,020 करोड़ और 2,548 करोड़ है। पीएसपीसीएल आज गिरवी और बिक चुकी है।

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Navjot Singh Sidhu: चड़ीगढ़ में अवैध रूप में कब्जा की गई 25 हजार एकड़ पर कोई कारवाई नहीं

6.केबल माफिया फल-फूल रहा है, चंडीगढ़ के आसपास बड़े लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गई 25000 एकड़ से अधिक भूमि पर कोई कार्रवाई नहीं, पीएसपीसीएल पर कोई श्वेत पत्र नहीं, कोई उत्पाद शुल्क आयोग नहीं, कोई खनन नीति नहीं? , मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए "उन्हें हमारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है?" , केबल माफिया द्वारा जारी एकाधिकार को ख़त्म करने से उसे कौन रोक रहा है? Navjot Singh Sidhu Tweet

4.जिन्होंने उत्पाद शुल्क नीति और रेत खनन के माध्यम से राजस्व बढ़ाने का वादा किया था, वे स्वयं इन क्षेत्रों के माध्यम से धन की अवैध निकासी को संरक्षण दे रहे हैं, एल1 लाइसेंस केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए, सरकार के संरक्षण में बड़े पैमाने पर अवैध खनन वास्तविक कारक हैं जिन्होंने राजस्व को नुकसान पहुंचाया है पंजाब की आकांक्षाएं.

5. CAG ने मार्च 2023 में अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि अगर पंजाब में शासन का यही मॉडल जारी रहा तो राज्य 10 वर्षों में बेकाबू वित्तीय अस्थिरता का गवाह बनेगा, लेकिन आज जिस अभूतपूर्व बेशर्मी के साथ AAP सरकार पंजाब का कर्ज बढ़ा रही है। , उनके कार्यकाल के अंत तक स्थिति और भी खराब हो सकती है।
6. सत्ता में बैठे लोगों द्वारा लोकलुभावन राजनीति के लिए लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, पंजाब की जनता को कर्ज के जिस जाल में धकेला गया है, उसमें हर पंजाबी पर लगभग 1 लाख 20 हजार का कर्ज है, यह आंकड़ा हर दिन बढ़ता ही जा रहा है।

17 राज्यों में राज्य का राजस्व घाटा सबसे ज्यादा और राजकोषीय घाटा

7.पंजाब कर्ज के जाल में फंसा हुआ है और सामान्य श्रेणी के 17 राज्यों में राज्य का राजस्व घाटा सबसे ज्यादा और राजकोषीय घाटा दूसरे नंबर पर है। राजस्व मॉडल कहाँ है? , पंजाब सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या राज्य उधार या आय से चलेगा? भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले सत्ता में बैठे लोगों द्वारा खर्च के लिए कर्ज लेने और राजस्व जेब में डालने की इस प्रणाली के जारी रहने से भयावह स्थिति पैदा हो जाएगी

यह गंभीर चिंता का विषय है और मुख्यमंत्री को पंजाब के भविष्य और वित्तीय स्थिरता से संबंधित इन सवालों का जवाब देना चाहिए?

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